ग्रामीण इलाकों में बेघर परिवारों के लिए बड़ी खबर, योजना का सर्वे शुरू, नाम जुड़वाने के लिए तुरंत करें ये काम
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष इस योजना का दूसरा चरण प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू किया गया है। इस चरण के तहत बेघर परिवारों का सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी पंचायत स्तर पर सौंपी गई है।
प्रत्येक पंचायत स्तर के अंतर्गत आने वाले गांवों में पंचायत सचिव और अन्य अधिकारी/कर्मचारी सर्वे का काम कर रहे हैं। इस सर्वे के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र बेघर लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं.. पीएम ग्रामीण आवास योजना |
pm awas yojana 2025
पीएम आवास योजना 2.0 में बनेंगे 10 लाख नए घर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम आवास योजना (पीएम ग्रामीण आवास योजना) में बेघर लोगों को सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के लिए 22,800 करोड़ रुपये जारीpm awas yojana 2025
पीएम ग्रामीण आवास योजना | प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश में मकान की जरूरत वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए काम तेज कर दिया गया है। आवास योजना 2.0 के लिए 22,800 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।
इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो किसी कारणवश अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। योजना के पहले चरण के तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 19,700 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मंजूर की गई थी।
इसके अलावा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के तहत ब्याज सब्सिडी के तौर पर 3,900 करोड़ रुपये दिए गए। कुल 23,600 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई, जिसमें से अब तक 22,800 करोड़ रुपये लाभार्थियों को बांटे जा चुके हैं।
पात्रता के आधार पर तत्काल होगा चयन
इस पीएम ग्रामीण आवास योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। योजना के तहत आवेदन से संबंधित जानकारी नजदीकी स्थानीय निकायों में उपलब्ध है।
इसके साथ ही अधिक जानकारी के लिए एकीकृत वेब पोर्टल पर जानकारी अपलोड की गई है। योजना में 4 प्रकार के घटक जोड़े गए हैं, जिनमें से लाभार्थी अपनी पात्रता और आवश्यकता के आधार पर चयन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में समाज के विशेष वर्गों को प्राथमिकता दी गई है। इसमें पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी, भवन निर्माण श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विश्वकर्मा योजना के कारीगर, सफाई कर्मचारी और मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवार शामिल हैं।
पहले चरण में 8.25 लाख मकान बनकर तैयार
पीएम ग्रामीण आवास योजना के पहले चरण में मध्य प्रदेश को देश में अग्रणी स्थान मिला। इसके बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए इसे राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कार भी मिले। योजना के तहत देशभर में एक करोड़ और मध्य प्रदेश में 10 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के कई वंचित वर्गों को पक्का आवास मिलने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इस योजना से वंचित वर्गों को न सिर्फ घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
सर्वेयर का ई-केवाईसी हुआ, अब लाभार्थी का होगा ई-केवाईसी
पीएम ग्रामीण आवास योजना | योजना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, आवास योजना के नए पोर्टल 2.0 पर सर्वेयर का ई-केवाईसी किया गया है। अब सर्वेयर घर-घर जाकर सर्वे करेंगे और बेघर पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी किया जाएगा।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जनवरी के पहले सप्ताह में घर-घर जाकर सर्वे शुरू हो जाएगा। सर्वे के दौरान ही पात्र बेघर परिवारों का ई-केवाईसी मौके पर ही किया जाएगा, जबकि पात्र लाभार्थी का डाटा जियो टेकिंग के जरिए मौके पर ही अपलोड किया जाएगा।
आवास योजना 2.0 में सर्वे के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
- पीएम ग्रामीण आवास योजना आवास सर्वे के संबंध में सभी ग्रामीणों को जानकारी दें।
- गांव में मुनादी कराएं और अपने ग्राम पंचायत के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी निर्देश भेजें।
- सार्वजनिक स्थानों और पंचायत भवन में जानकारी चस्पा करें।
- आवास प्लस 2.0 एप के जरिए आवेदक खुद सर्वे कर अपना नाम जुड़वा सकता है।
- आवास प्लस एप को वेबसाइट (https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx) से अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भेजी गई एपीके फाइल से डाउनलोड करें।
- यदि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा भेजी गई एपीके फाइल से एप डाउनलोड करने के कारण मोबाइल हैक/डाटा चोरी या अन्य कोई नुकसान होता है तो जिला पंचायत/ग्राम पंचायत अथवा उनसे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे।
- सर्वेक्षण एसटी, एससी, विकलांग, महिला आदि का प्राथमिकता के अनुसार किया जाना है, अतः सभी पंचायतों के अंतर्गत रजिस्टर में मैनुअल सर्वे कर नाम पहले से दर्ज करा लें।
- खाते में आधार समग्र ई-केवाईसी एवं आधार डीबीटी होना आवश्यक है।
- हम सुनिश्चित करेंगे कि अस्थायी अथवा मौसमी प्रवास वाले पात्र व्यक्तियों को तत्काल सूचित किया जाए।
प्रत्येक सर्वेक्षण रियल टाइम लोकेशन आधारित होना है जो कि आवास निर्माण स्थल पर होना आवश्यक है, सर्वेक्षण प्रारंभ करने से लेकर सर्वेक्षण डाटा अपलोड करने तक सर्वेक्षणकर्ता एवं लाभार्थी आवास निर्माण स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
सर्वेक्षण हेतु कोई भी दुकान आदि अधिकृत नहीं है। किसी भी दुकान या अपने राजस्व ग्राम की सीमा के बाहर उपस्थित होकर सर्वेक्षण न करें, उपरोक्त स्थिति में नाम सूची में सम्मिलित न होने की सम्भावना हो सकती है।
किसी भी आवेदक की समस्या का निराकरण पंचायत स्तर पर किया जाएगा, यदि पंचायत स्तर पर निराकरण नहीं होता है तो तत्काल जिला पंचायत को अवगत कराया जाएगा। : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना